• राष्ट्रीय

संसद ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2019 को पारित किया

• 1 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) विधेयक -2019 को पारित कर दिया है।
• इस संबंध में पहले के अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक और अब इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा।
• यह अनुच्छेद 14, 16 और 21 के संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

ध्यान दें:

राज्यसभा के बारे में

अध्यक्ष: वेंकैया नायडू

सीटें: 245 (233 निर्वाचित + 12 नामांकित)

अध्यक्ष (उपाध्यक्ष): एम. वेंकैया नायडू

• राष्ट्रीय

सरकार मत्स्य पालन, पशुपालन क्षेत्र में केसीसी सुविधा का विस्तार करेगी

• सरकार ने मत्स्य क्रेडिट और पशुपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा को बढ़ाया है ताकि उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके।
• मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, प्रताप चंद्र सारंगी ने आज लोक सभा में एक लिखित जवाब में यह बात कही।
• किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के तहत, मौजूदा केसीसी धारकों के लिए उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट सीमा तीन लाख रुपये है।

ध्यान दें:

केसीसी के बारे में

लॉन्च वर्ष: 1998

सेक्टर: कृषि

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

• राष्ट्रीय

सरकार ने नशामुक्ति के उपायों के लिए बजट बढ़ाकर 135 करोड़ रुपये कर दिया है

• 4 जुलाई, 2019 को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने जानकारी दी कि 2014 में 33 करोड़ रुपये से नशा मुक्ति उपायों के लिए बजट को 135 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है ।
• यह वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC) को प्रदान किया जाता है।
• गहलोत ने कहा कि सरकार ने देश में ड्रग पेडलर्स को दंडित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है जिसमें छह महीने से 15 साल तक की कैद शामिल है।

ध्यान दें:

एनडीडीटीसी के बारे में

NDDC: नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर

• राष्ट्रीय

नीति आयोग ने कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक 2019 लॉन्च किया

• नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग ने वर्ष 2019 के लिए अपना “कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक” (AMFFRI) जारी किया।
• यह नीति आयोग द्वारा 2016 में मॉडल कृषि उपज बाजार समिति (APMC) अधिनियम के तहत प्रस्तावित सात प्रावधानों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए शुरू किया गया एक सूचकांक है।
• नीति आयोग ने मॉडल APMC अधिनियम के तहत प्रस्तावित सात प्रावधानों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए 2016 में एक सूचकांक शुरू किया, जैसे ई-एनएएम पहल में शामिल होना, मंडियों में विपणन और करों के स्तर के लिए फलों और सब्जियों को विशेष उपचार।

ध्यान दें:

नीति आयोग के बारे में

गठन: 01st जनवरी 2015

मुख्यालय: नई दिल्ली

CEO: अमिताभ कांत

• राष्ट्रीय

सभी ब्रॉड-गेज नेटवर्क में मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को हटाया गया

• केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि 31 जनवरी, 2019 को सभी ब्रॉड-गेज (बीजी) नेटवर्क में सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग (यूएलसी) को हटा दिया गया और भारत में ब्रॉड-गेज नेटवर्क में एक भी यूएलसी नहीं है।
• “नई सरकार बनने के बाद, पीएम ने रेल मंत्रालय को एक योजना तैयार करने के लिए कहा है, जिसके द्वारा उच्च प्राथमिकता पर, स्वर्णिम चतुर्भुज पर, जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, हम सभी मानव स्तर को पार कर सकते हैं। ।
• रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र देश भर में सभी 21,000 मानवयुक्त स्तर के क्रॉसिंग को अंडरपास या ओवरब्रिज के साथ बदलने पर काम कर रहा था।

ध्यान दें:

रेल मंत्रालय के बारे में

गठन: 16th अप्रैल 1853

मुख्यालय: नई दिल्ली

मंत्री जिम्मेदार: पीयूष गोयल, रेल मंत्री

• राष्ट्रीय

भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग चालू हुआ

• भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने भारत में सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण किया।
• यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चेरलोपल्ली और रैपुरु स्टेशनों के बीच स्थित है, जो ओबुलावरिपल्ली – वेंकटचलम – कृष्णापटनम पोर्ट के बीच 113 किमी रेलवे लाइन का एक हिस्सा है।
• इसका निर्माण हॉर्स शू के आकार में किया गया है।

ध्यान दें:

आंध्र प्रदेश के बारे में

मुख्यमंत्री: वाई एस जगनमोहन रेड्डी

राज्यपाल: ई. एस. एल. नरसिम्हन

• अंतरराष्ट्रीय

कुवैत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में आतंक का मुकाबला करने में भारत का समर्थन किया

• फारस (अरब) की खाड़ी पर एक अरब देश, कुवैत जो अपने दो साल के कार्यकाल को UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में गैर-स्थायी सदस्य के रूप में पूरा किया  ने JeM प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवाद घोषित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है और UNSC में पुलवामा आतंकी हमले की निंदा भी की है
• यह भी आश्वासन दिया कि निवेश सहित भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करेगी ।
• परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति जैसे प्रासंगिक निकायों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।

ध्यान दें:

कुवैत के बारे में

राजधानी: कुवैत सिटी

मुद्रा: कुवैती दीनार

• अंतरराष्ट्रीय

यूएस ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और हुसैन अली हाज़िमा को एसडीजीटी के रूप में सूचीबद्ध किया

• संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगलवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) को अपनी विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) सूची में जोड़ा।
• अमेरिकी विदेश विभाग ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर “बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाने” और ग्वादर आतंकवादी हमले का आरोप लगाया।
• राज्य विभाग ने अधिसूचना के अनुसार, कार्यकारी आदेश (ई.ओ.) के तहत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और हिजबुल्ला ऑपरेटिव हुसैन अली हाज़िमा को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) के रूप में नामित किया है।

ध्यान दें:

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में

मुख्यालय: कंधार, अफगानिस्तान

आकार: 500

नेता: खैर बख्श मैरिज, बालाच मैरिज

सक्रिय क्षेत्र: बलूचिस्तान, अफगानिस्तान

• अर्थव्यवस्था और व्यापार

पंजाब और सिंध बैंक ने खुदरा और एमएसएमई ऋणों को संसाधित करने के लिए केंद्रीयकृत केंद्र 'सेन-मार्ग' स्थापित किया

• पंजाब एंड सिंध बैंक ने व्यापार अधिग्रहण में शाखाओं की बेहतर दक्षता के लिए खुदरा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) ऋणों के प्रसंस्करण के लिए “केंद्रीकृत MSME और खुदरा समूह” (CEN-MARG) नाम से एक केंद्रीयकृत केंद्र की स्थापना की है।
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
• क्रेडिट-मूल्यांकन में गुणात्मक सुधार, सुधार के समय में सुधार, वर्दी प्रलेखन और कुशल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सेन-मार्ग की कल्पना की गई है।

ध्यान दें:

पंजाब के बारे में

राजधानी: चंडीगढ़

मुख्यमंत्री: अमरिंदर सिंह

राज्यपाल: वी.पी. सिंह बदनोर

• नियुक्ति

डॉ.लिन शिंगल को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

• नालिन शिंगल को 5 साल की अवधि के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया।
• उन्होंने डी. बंद्योपाध्याय की जगह ली जिन्हें अतुल सोबती के सेवानिवृत्त होने के बाद अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

ध्यान दें:

भेल के बारे में

मुख्यालय: नई दिल्ली

सीईओ: अतुल सोबती

संस्थापक: भारत सरकार

स्थापित: 1964

• नियुक्ति

हरिदेश कुमार को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

• बी हरदीश कुमार को तीन साल की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
• वह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से हैं। इससे पहले उन्होंने केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया।
• उन्होंने अनूप शंकर भट्टाचार्य का स्थान लिया, जो अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं।

ध्यान दें:

के बारे में आई.बी.पी.एस.

अध्यक्ष: श्री हरिदेश कुमार बी

स्थापित: 1975

• विज्ञान और तकनीक

इसरो ने गगनयान ’के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए रूसी कंपनी 'ग्लाव्कोस्मोस' के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के प्रस्तावित अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान’ के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चयन समर्थन, चिकित्सा परीक्षण और अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए एक रूसी कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
• इस अनुबंध पर 27 जून को ‘ग्लाव्कोस्मोस’ के पहले उप-महानिदेशक, नतालिया लोकटेवा और ISRO के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC) के निदेशक एस. उन्नीकृष्णन नायर ने हस्ताक्षर किए।
• ग्लाव्कोस्मोस एक रूसी लॉन्च सेवा प्रदाता और राज्य निगम रोसकॉस्मोस की सहायक कंपनी है।

ध्यान दें:

इसरो के बारे में

मुख्यालय: बेंगलुरु

संस्थापक: विक्रम साराभाई

स्थापित: 15th अगस्त 1969

• श्रद्धांजलियां

उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का नई दिल्ली में निधन

• 3 जुलाई, 2019 को उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया।
• उनका जन्म लुधियाना, पंजाब में हुआ था।
• अग्रवाल ने 2003 और 2007 के बीच पहाड़ी राज्य के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, जिसके दौरान उन्होंने सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक हिम ज्योति स्कूल की स्थापना भी की थी।
• वह राज्य सभा के महासचिव भी रह चुके थे।

ध्यान दें:

उत्तराखंड के बारे में

राजधानी: देहरादून

त्रिवेंद्र सिंह रावत

• राज्य

उच्चतम न्यायालय ने मेघालय को अवैध कोयला खनन के लिए NGT द्वारा लगाए गए जुर्माने के रूप में 100 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया

• उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मेघालय सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने में NGT द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को जमा करने का निर्देश दिया।
• जस्टिस अशोक भूषण और के एम जोसेफ की पीठ ने अवैध रूप से निकाले गए कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को सौंपने का निर्देश दिया, जो इसे नीलाम करेगी और राज्य सरकार के पास धन जमा करेगी।
• पीठ ने राज्य में निजी और सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर खनन संचालन को संबंधित अधिकारियों से अनुमति के अधीन करने की अनुमति दी।

ध्यान दें:

मेघालय के बारे में

राजधानी: शिलांग

राज्यपाल: तथागत रॉय